अगर बकाया होगा पानी, बिजली और फोन का बिल तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) नसीम जैदी ने बुधवार को कहा कि पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कुछ नए कदम उठाए गए हैं। जैदी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और अन्य जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को भी ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा। यानी उन्हें बताना होगा कि उन पर कोई भी बकाया नहीं है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि वोटरों की सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों के दौरान की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान केबिन की ऊंचाई 30 इंच तक बढ़ाई जाएगी।यह कदम मतदाता के शरीर के ऊपरी हिस्से को गुप्त रखने के लिए उठाया गया है। जैदी ने कहा, ‘यह कदम गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।’भारत निवार्चन आयोग ने बुधवार को कहा कि उम्मीदवारों को उन्हें सुविधाएं और सरकारी आवास उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, ‘उम्मीदवारों को ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाणपत्र बिजली, पानी, टेलीफोन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को साथ ही पिछले 10 सालों के दौरान के सरकारी आवासों के किराये के प्रमाण-पत्र भी देने होंगे।’बता दें कि पांच राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चार फरवरी से आठ मार्च तक मतदान होने जा रहे हैं। मतगणना 11 मार्च को होगी।