कानून व्यवस्था पर HC ने लगाई फटकार, कहा जो पुलिस की ड्यूटी है वो गुंडे कर रहे हैं

जोधपुर- राजस्थान उच्च न्यायाधीश ने शनिवार गृह सचिव को जोधपुर की खराब कानून व्यवस्था के लिए फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द इसे दुरस्त करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों में फिर भरोसा कायम हो सके.उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश ने गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती से कहा कि जो पुलिस की ड्यटी है, वो गुंडे कर रहे हैं. गुंडे सिक्योरिटी देने के लिए लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं.

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोधपुर में रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारियों पर फायरिंग की घटनाओं पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसमें तलब किए जाने पर जब शुक्रवार गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव हाजिर नहीं हुए तो उनको शनिवार को पेश होने का आदेश दिया था.
प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती हाजिर हुए तो वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर ने उनसे पूछा कि जोधपुर और आस-पास के इलाके में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं. गृह सचिव ने नफरी की कमी और अपराधियों द्वारा नवीनतम तकनीक प्रयोग किए जाने की बात कही.

इस पर न्यायाधीश माथुर ने हैरत जताई और कहा यह कैसे संभव है कि गुंडों के पास सरकार से एडवास टेक्नॉलोजी है. यह तो जंगल फीलिंग है. रंगदारी शब्द ही राजस्थान में अब सुना जाने लगा है जो पहले बिहार व अन्य प्रदेशों में ही सुना जाता था. हाईवे पर बदमाशों के घूमने का मुद्दा उठाते हुए न्यायाधीश माथुर ने कहा कि जयपुर और बीकानेर हाईवे भी सुरक्षित नहीं है.
गृह सचिव ने जोधपुर में पुलिस कंट्रोल रूम को आधुनिक बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने और योजना लागू जल्दी ही लागू करने की बता कही और बताया कि इसमें पूरे शहर में आठ सौ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
न्यायाधीश माथुर ने जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए तीन अक्टूबर को प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा. सुनवाई के दौरान कई लोग अपनी शिकायतें लेकर हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठे हो गए. वे स्थानीय अफसरों के पास अपनी सुनवाई नहीं होने की शिकायत गृह सचिव को करना चाहते थे. गृह सचिव बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन वे कार में बैठ कर चले गए. शिकायतें लेकर आए लोग भी खड़े रह गए. इन लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की.