योगी की सख्ती: यूपी के हर कर्मचारियों को देनी होगी अंगूठा लगाकर हाजिरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में काम चलाऊ व्यवस्था को तुरंत बंद कर पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालयों में उपस्थित रहें। साथ ही कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि कक्षों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ में शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों से संबंधित मंत्रिगणों व प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश पत्र तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए, ताकि दलाल व गलत कार्य कराने वाले प्रवेश न पा सकें। जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणात्मक निस्तारण का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों की कार्य पद्धति में सुधार दिखना चाहिए।  

सहमति से बैठे हों युवक-युवतियां तो न करें कार्रवाई

एंटी रोमियो स्क्वायड के लिए स्पष्ट गाइड लाइन तैयार करने का निर्देश प्रमुख सचिव गृह को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई युवक व युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए। इसी प्रकार एसिड अटैक के मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, प्रतिदिन सभी जनपदों के डीएम व एसपी से इन सभी मामलों को सम्मिलित करते हुए कानून-व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जाए। 

इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, आगरा व झांसी में जल्द मेट्रो 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी व कानपुर मेट्रो के संबंध में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर व झांसी में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डीपीआर तैयार कराकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार एक वर्ष के भीतर इन सभी नगरों में मेट्रो का कार्य शुरू कराने के लिए कृतसंकल्पित है। अवैध खनन पर डीएम एसपी जिम्मेदार होंगेअवैध खनन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी भी कई जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने प्रमुख सचिव खनन व गृह को निर्देशित किया कि जहां से भी शिकायतें हों, वहां सख्त कार्रवाई की जाए। जिन जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हों, वहां के डीएम व एसएसपी को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए। 

पीएम आ‌वास योजना अब आवास विकास संभालेगा

सीएम ने पीएम आवास योजना पर असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस संबंध में तत्काल सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके। कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने व पारदर्शी ढंग से आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। 

जेनेरिक दवाओं के लिए खोली जाएं 3000 दुकानें

मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश में सस्ती जेनेरिक दवाएं देने की केंद्र की योजना के तहत सिर्फ 150 दुकानें ही खुली हैं। इसे बढ़ाकर तुरंत 3000 किया जाए।उन्होंने चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत खराब है और एक प्रकार से यह कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध भी है। उनकी सरकार इस सड़ी-गली व्यवस्था को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। माफिया को न दें ठेकेमुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में पंजीकृत दागी फर्मों व माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त करके इसके स्थान पर पारदर्शी व गुणवत्तापरक कार्य करने वाली संस्थाओं को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव को नजरंदाज करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। 

अवैध स्लाटर हाउस पर कार्रवाई होगी

अवैध स्लॉटर हाउसों के संबंध में स्पष्ट व भेदभाव रहित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थानों का कबाड़ दूर किया जाएथानों के बाहर वाहनों के कबाड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन वाहनों को तत्काल निस्तारित किया जाए और यदि कतिपय कारणों से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्थानों पर रखा जाए। 

वाहन चोरों के सक्रिय गिरोहों पर भी कार्रवाई की जाए। थानों व तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने व पानी पाने की व्यवस्था अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगी।

भाषा विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हुए योगी ने निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं व संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तभी समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की छवि, देश व दुनिया में लोगों के सामने आ पाएगी। उन्होंने भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के बीच संपत्तियों व कार्मिकों के बंटवारे से संबंधित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर राज्य सरकार में मंत्री स्वाती सिंह, डा. नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चन्द्र यादव, अतुल गर्ग, जय प्रताप निषाद तथा अर्चना पाण्डे सहित मुख्य सचिव राहुल भटनागर व मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव व सचिव उपस्थित रहे।