संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे कोविंद, जेटली पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे

नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। जेटली एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव हैं। लिहाजा मोदी सरकार के ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। 

 बजट सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग- - बजट सेशन से पहले मोदी सरकार ने रविवार को संसद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस समेत करीब सभी अपोजिशन पार्टियां इसमें शामिल हुईं। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार इस सेशन में ट्रिपल तलाक बिल पास कराने की हर संभव कोशिश करेगी। आम राय बनाने के लिए सभी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं से बजट सेशन को सफल बनाने की अपील की है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सभी पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई।

 मोदी सरकार के मंत्री ने  कहा- ''पीएम मोदी ने कहा कि बजट सेशन काफी अहम है। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की ओर से मिले सुझावों को सरकार बहुत संजीदगी से ले रही है।'' बता दें कि सरकार ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में अटक गया है। इसके अलावा सरकार की ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिलाने की भी कोशिश होगी। वहीं, विपक्ष रेप, हत्या और हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।

 स्पीकर बोलीं- सुमित्रा महाजन ने संसद की सेंट्रल लाइब्रेरी में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा, ''बजट सेशन दो भाग में पूरा होगा। पहले में 8 और दूसरे में 23 बैठकें होंगी। कई अहम मुद्दे सामने आए हैं, आशा करती हूं कि संसद का कामकाज अच्छे से चले और सभी मुद्दों को बराबर सुना जाए।''

  इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष- जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, ''हमने मीटिंग में देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। जेडीयू ने एजुकेशन और बाकी सेक्टर के पेंडिंग मुद्दे उठाए। यह भी सुझाव दिया कि सांसद और विधायकों के लिए एडमिशन कोटा पूरा किया जाए।''  आरजेडी नेता जेपी नारायण यादव ने कहा, ''देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। शांति को खत्म कर हिंसा फैलाई जा रही है। देश की एकता खतरे में है। कोरेगांव से नंदगांव और बक्सर तक दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने ये मुद्दे उठाए।'' वहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीटिंग से पहले कहा, ''हम देशहित में सभी जरूरी मुद्दे उठाना चाहते हैं। सरकार को सहयोगी रवैया अपनाते हुए इसके लिए इजाजत देनी चाहिए।''