इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) के राजनीतिक चंदे को लेकर पेश ऑडिट रिपोर्ट पेश के गलत होने का दावा किया है। आईटी विभाग के अनुसार आप के चुनावी चंदे में करीब 27 करोड़ रुपये के बारे में गलत जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी विभाग ने चुनाव आयोग से आप के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी पंजाब और गोवा विधानसभा वोटिंग से पहले पार्टी का पंजीकरण रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तानाशाह करार दिया और आरोप लगाया कि वह आप का पंजीकरण रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आयकर विभाग द्वारा चुनाव आयोग को आप का राजनीतिक पार्टी का दर्जा रद्द करने के लिए की गई सिफारिश के समय पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मोदीजी की गंदी चाल। गोवा और पंजाब में बुरी तरह हारने जा रहे लोग चुनाव से महज 24 घंटे पहले जीतने वाली पार्टी का पंजीकरण रद्द करवाने की कोशिश करते हैं।"
गौरतलब है कि आप पंजाब में अपनी जीत की उम्मीद पाले हुए है जहां उसका कांग्रेस और अकाली-बीजेपी गठजोड़ के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है। गोवा में आप को आशा है कि वह सत्तारूढ़ बीजेपी की संभावनाओं पर असर डाल सकती है।
पूरा मामला---
इनकम टैक्स विभाग ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि साल 2013-14 और 2014-15 में मिले चंदे को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट में 'तथ्यात्मक अंतर' है। यह रिकॉर्ड विभिन्न दानदाताओं से मिले दान से मेल नहीं खाते। आयोग ने कहा है कि पार्टी के कोषाध्यक्ष ने टैक्स अधिकारियों के साथ अपने संवाद में इन रिकॉर्डों में कुछ भूलों के बारे में माना है। इनकम टैक्स के अधिकारी के अनुसार कि रिपोर्ट में सुझाया गया है कि उल्लंघन टैक्स कानूनों के प्रतिकूल है जो कि आयकर कानून 1961 के तहत राजनीतिक चंदों पर निर्देश देता है। उन्होंने बताया कि इस आधार पर आप को आईटी ऐक्ट के तहत कर में मिली छूट वापस ली जा सकती है और साथ ही पार्टी का पंजीयन रद्द कराया जा सकता है, लेकिन यह फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।
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