खरी बात -जन समस्या का दायित्व निभाए जन प्रतिनिधि

बीते काफी दिनो से भारत की जनता पर 500 व 1000 के नोटो का अचानक प्रचलन से बाहर हो जाने का सदमा है। या यूँ कि लोग अभी तक सदमे से बाहर नही आ पाए है कि यह सब क्या हो गया ? बीते 8 नवंबर 2016 से भारत की जनता नोटबंदी की समस्या से परेशान है । लेकिन हमारे भारत मे अमूमन दो तरह के लोग देखे जा रहे है एक वह जो भारतीय अर्थव्यवस्था मे सुधार लाने की जरूरत को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के इस नोटबंदी के प्रयस की सराहना व प्रशंसा कर रहे है , एेसी सराहना व प्रशंसा करने वाले लोगो का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन को बाहर निकालने के लिए यदि हमे कुछ घंटे बैंको की लाइन मे खड़ा भी रहना पड़े तो क्या है हम खड़े रहेंगें । हम देश हित के लिए यह पीड़ा सह लेंगें । किन्तु वही दूसरी ओर कुछ एेसे लोग भी है जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी के प्रयास का पुरजोर विरोध कर रहे है । एेसे लोग विपक्षी दल के ही सदस्य ही हो यह जरूरी नही क्यू की सभी की विचारधारा पृथक होती है । यदि बात पक्ष व विपक्ष से हटकर करे तो क्या अचानक नोटबंदी का ये फैसला सही था ? इस संबंध मे कई एेसी राय है जो कि पक्ष व विपक्ष दोनो मे है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को यू अचानक नोटबंदी का फरमान सुनाने से शहरी वर्ग के साथ साथ ग्रामीण वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए था। ये बात सही है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैकं व ए.टी.एम उपलब्ध है लेकिन क्या हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैकं व ए.टी.एम पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है इसका एकमात्र जबाब है नही। मै यह बिल्कुल नही कहता कि मै माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विचारों के विपक्ष मे हूँ ,लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने इस फरमान को सुनाने से पहले इसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। शहरी क्षेत्र का व्यक्ति तो प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग कर अपने जीवन को सुगमता से चला सकता है किन्तु क्या कभी हमने किसी किसान या मजदूर को ए.टी.एम कार्ड रखते व उसका उपयोग करते देखा है। कौन सा एेसा गाँव है जहाँ राशन लेने जाने के लिए राशन के बदले धन का भुगतान प्लास्टिक मुद्रा के माध्यम से स्वीकार होता है। हमारा भारत देश एक एेसा देश है जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। एेसे मे गरीब व अशिक्षित किसानो व मजदूरो को नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी एेसा किसान नही है जो कि किसी बड़े रेस्तराँ मे जा के अपना पेट भर सके , गरीब व मध्यमवर्गीय व्यक्ति को राशन के लिए किराने की दुकान पर ही जाना होगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार और देश के राजनैतिक तंत्र के पास क्या विकल्प शेष हैं जिनको अपनाकर इस समस्या की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है. इस तरह की स्थिति में संसद के शीत कालीन सत्र में भी कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी स्थितियों में डटे रहकर हर तरह का राजनैतिक लाभ उठाने की मंशा पाले हुए हैं. बिना ठोस तैयारी के जिस तरह से आनन् फानन में यह कदम उठाया गया उससे इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि भाजपा ने इस मामले का लाभ यूपी चुनावों में उठाने के मकसद से ऐसा किया वहीं आम लोगों की समस्याओं को उठाकर विपक्ष भी सरकार पर हर तरह से हमलावर हो रहा है जिसका देश या देश की जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है.
ऐसी स्थिति में संसद के शीतकालीन सत्र और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चल रहे सत्रों को पूरी तरह से स्थगित किया जाना चाहिए तथा जिन राज्यों में ये सत्र शुरू होने हैं वहां पर इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि देश की जनता के लिए संसद और विधानसभाओं में होने वाले हंगामे से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आम लोगों को देश के नेता इस विपरीत परिस्थिति में किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं. भले ही इस बात को स्वीकार न किया जाये पर ज़मीनी हकीकत को देखा जाये तो देश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति तो चल ही रही है लोगों के खातों में पैसा है पर बैंकों के पास भुगतान करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में अब जनता और बैंकों के पास कितने विकल्प शेष बचते हैं ? देश के संविधान ने माननीयों को बहुत सारी सुविधाएँ दे रखी हैं तो आज की परिस्थितियों के अनुसार जब जनता को व्यवस्था की आवश्यकता है तो इन माननीयों को संसद और विधान सभाओं के स्थान पर बैंकों और डाकघरों के बाहर लाइन में खडी जनता के साथ दिखाई देना चाहिए. देश में ऐसा संकट पहली बार है जब आर्थिक व्यवस्था करीब करीब चरमरा चुकी है और जनता के पास बेहतर भविष्य के लिए इसका समर्थन करने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है तो देश के राजनैतिक तंत्र को क्या जनता की मदद के लिए सड़कों पर नहीं होना चाहिए ? हमारे माननीय सदैव ही अपने को किसी और प्रजाति का मान लेते हैं जिनको जनता से जुड़े हुए सरोकारों से कोई ख़ास मतलब नहीं होता है जिससे जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है.
सभी सांसदों और विधायकों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के बैंक और डाकघरों का दौरा करें तथा स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिशें भी करें. यदि हज़ारों की संख्या में माननीय अपने क्षेत्रों में निकल पड़ेंगें तो बैंकों, डाकघरों और पुलिस प्रशासन का काम आसान ही होने वाला है क्योंकि दिल्ली और मुम्बई से जारी होने वाले सरकार और रिज़र्व बैंक के निर्देशों को बैंकों तक पहुँचने में जो समय लग रहा है वह भी जनता की परेशानियों को बढ़ाने वाला ही है. समय चाहे जो भी लगे पर जनता के लिए बैंक और डाकघरों के बाहर सुचारू रूप से टोकन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए जो सभी राजनैतिक दलों के द्वारा सहयोग से की जाये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट मांगने के समय फैले हुए हाथ आज किसानों के खेतों तक बीज और खाद पहुंचाने के लिए सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं ? जनता को आम जन प्रतिनिधि से वैसे भी कोई विशेष काम या उम्मीद नहीं होती है तो कम से कम इस आर्थिक विपत्ति में उनके खेतों तक बीज पहुँच जाये तो देश का भला हो सकता है पर क्या देश का राजनैतिक तंत्र अपनी झूठी शान से बाहर निकल कर जनता के लिए इस तरह से काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी है ? क्या वह जनता के उन उलाहनों को सुनने की शक्ति रखता है जो लाइन में खड़े होकर परेशानी झेलते हुए उसकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं ? देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके चलते सांसदों और विधायकों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाए कि अपने क्षेत्र के कम से कम १०० बैंक और डाकघरों से उपस्थित रहने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उनको सदन के अगले सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल पायेगी. यदि ऐसा कर दिया जाए तो आने वाले समय में विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए इस प्रमाण पत्र पर जनता की संस्तुति भी ली जाये जिससे हमारे माननीय कुछ और ज़िम्मेदार हो सकें.
लेखक - उत्तम जैन (विद्रोही )
प्रधान संपादक - विद्रोही आवाज़
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